महाराष्ट्रात IAS अधिकाऱ्यांच्या बदली–नियुक्तीसाठी ‘सिव्हिल सर्व्हिस बोर्ड’ स्थापन; पारदर्शकतेकडे मोठे पाऊल

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदली, पदस्थापना आणि नियुक्ती प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, नियमबद्ध आणि संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

 

राज्य कॅडरच्या IAS अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सिव्हिल सर्व्हिस बोर्ड स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

 

हा बोर्ड Department of Personnel and Training (DoPT) यांनी २८ जानेवारी २०१४ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार तसेच Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 2014 च्या तरतुदींनुसार गठित करण्यात आला आहे.

 

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव — अध्यक्ष

वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव / महसूल मंडळाचे अध्यक्ष / वित्त आयुक्त किंवा समकक्ष दर्जाचे अधिकारी — सदस्य

सामान्य प्रशासन विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (कार्मिक) — सदस्य सचिव

मंत्रालयातील कोणत्याही प्रशासकीय विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी — नामनिर्देशित सदस्य

 

गेल्या काही वर्षांपासून IAS अधिकाऱ्यांच्या बदलीनियुक्ती प्रक्रियेबाबत पारदर्शकतेचा अभाव आणि मनमानी निर्णयांबाबत प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर सिव्हिल सर्व्हिस बोर्डाची स्थापना ही प्रशासनिक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

 

या बोर्डाच्या माध्यमातून बदली व पदस्थापना प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल निर्णयप्रक्रियेला संस्थात्मक चौकट मिळेल अधिकाऱ्यांना स्थैर्य आणि स्पष्ट कार्यकाल धोरण मिळण्याची शक्यता मनमानी हस्तक्षेपांना आळा बसण्याची अपेक्षा

 

Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 2014 अंतर्गत राज्यांना सिव्हिल सर्व्हिस बोर्ड स्थापन करण्याचा स्पष्ट अधिकार व बंधनकारक तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेला अधिक जबाबदार आणि प्रक्रिया-आधारित बनवणारे ठरणार आहे.

 

राज्य प्रशासनात कार्यक्षमतेसह स्थिरता आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.