राज्यात ‘एनए’ची अट रद्द; नागरिकांना मोठा दिलासा; महसूल मंत्री बावनकुळेंचा निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील जमिनीच्या अकृषक (NA) परवानगीसंदर्भातील जाचक अट राज्य सरकारने कायमची रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्था, विकासक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती Chandrashekhar Bawankule यांनी दिली.

 

नव्या तरतुदीनुसार, बांधकामाचा नकाशा मंजूर होताच संबंधित जमिनीला ‘एनए’ मंजुरी मिळालेली मानली जाणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्रपणे अकृषक परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता उरणार नाही.

 

या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वार्षिक अकृषक कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता केवळ एकदाच प्रीमियम भरावा लागणार आहे. यामुळे आर्थिक तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेत सुलभता येणार असून, वेळ आणि खर्चाची बचत होणार आहे.

 

राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. प्रशासकीय अडथळे कमी झाल्याने बांधकाम प्रक्रियेला वेग येईल आणि घर खरेदीदारांनाही दिलासा मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे.

 

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन वापर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.