राज्यातील थकीत शेतकरी कर्जाचा आढावा; अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची शक्यता!

 

Image Source:(Internet) 

राज्य सरकारने थकीत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हालचाली सुरू केल्या असून कर्जमाफीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शासनाने सर्व बँकांना राज्यस्तरीय समितीकडे थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची (Farmers) सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

जून २०२५ अखेरपर्यंत थकीत असलेल्या कर्जदारांची माहिती विविध जिल्हा बँकांकडून संकलित केली जात आहे. नाशिक जिल्हा बँकेने आतापर्यंत सुमारे ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली असून उर्वरित माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.

 

नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी सांगितले की, शासनाने स्थापन केलेल्या समितीमार्फत ३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत थकीत असलेल्या कर्जांची माहिती मागवण्यात आली आहे. सेवा सहकारी संस्था, बँक अधिकारी आणि निबंधक कार्यालयाच्या मदतीने ही प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे.

 

दरम्यान, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन २५ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहे. ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदा मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis हे अर्थसंकल्प मांडणार असल्याची माहिती आहे.

 

विधानपरिषदेचे सभापती Ram Shinde आणि विधानसभा अध्यक्ष Rahul Narwekar यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली असून अधिवेशनाचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.

 

थकीत कर्जदारांची माहिती संकलनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याने राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता ६ मार्चकडे लागले आहे. सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर होणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.