पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई; ७ अधिकाऱ्यांना निलंबित

 

 Image Source:(Internet)

भारत निर्वाचन आयोग यांनी पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) निवडणूक कायद्यांतर्गत अधिकारांचा वापर करत सात अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. या अधिकाऱ्यांवर गंभीर गैरवर्तन, कर्तव्यात हलगर्जीपणा तसेच मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान वैधानिक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आरोप आहेत.

 

आयोगाने जारी केलेल्या आदेशानुसार निलंबित सर्व अधिकारी सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (AERO) म्हणून कार्यरत होते. मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे आणि निवडणूक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करणे ही त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी असते.

 

निवडणुकीच्या कामकाजात बूथ स्तर अधिकारी (BLO), निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि त्यांचे सहाय्यक हे सहसा राज्य शासनाचे कर्मचारी असतात. त्यांची निवडणूक कामकाजासाठी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली जाते. आयोगाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मतदार यादीची शुचिता आणि पारदर्शकतेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.

 

दरम्यान, आयोगाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत नंदिनी चक्रवर्ती, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार यांना निर्देश दिले आहेत की संबंधित विभागांमार्फत निलंबित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करून त्याचा अहवाल आयोगाकडे सादर करावा.

 

विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यात आधीपासूनच तणावाचे वातावरण असल्याचे मानले जाते. अशा पार्श्वभूमीवर ही कारवाई प्रशासनिक तसेच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरत आहे.

 

निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता जपणे ही आपली सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर पावले उचलली जातील, असा इशाराही दिला आहे.