SIR प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाची माघार; फॉर्म-6 मधील वादग्रस्त अट अखेर हटवली
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय मागे घेतला आहे. नव्या मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली SIR संदर्भातील वादग्रस्त घोषणा अखेर हटवण्यात आली आहे. या तरतुदीवर आयोगाच्या अंतर्गत स्तरावरही आक्षेप नोंदवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आयोगाला आपल्या निर्णयात बदल करावा लागल्याचे बोलले जात आहे.
निवडणूक आयोगाने फॉर्म-6 मधील 'J' आणि 'K' विभागांदरम्यान एक स्वतंत्र घोषणापत्र समाविष्ट केले होते. यामध्ये अर्जदारांकडून अतिरिक्त माहिती आणि काही कौटुंबिक तपशील मागवण्याची तरतूद होती. विशेषतः अर्जदाराच्या आई-वडिलांशी किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्यांशी संबंधित माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. आई-वडिलांची माहिती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी कौटुंबिक तपशील देण्याची सुविधाही होती. मात्र, या अटींवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आयोगाने हे घोषणापत्रच फॉर्म-6 मधून वगळले आहे.
आता नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठीचा फॉर्म-6 आणि विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबवण्याच्या दिशेने आयोगाने पाऊल टाकले आहे. दरम्यान, गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. या मतभेदांनंतर काही निर्णय मागे घेण्याची, तर काही नियमांमध्ये बदल करण्याची वेळ आयोगावर आल्याचेही समोर आले आहे.
पाच आठवड्यांत अनेक निर्णयांमध्ये बदल
निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील कामकाजात निर्णय घेण्याची पद्धत आणि त्यानंतर त्यात करण्यात लेले बदल चर्चेचा विषय ठरले आहेत. आयोगाच्या बैठका आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. परदेशात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय मतदारांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कागदपत्रांबाबतही पुनर्विचार करण्यात आला. मतदार यादीच्या कामकाजासाठी विकसित करण्यात आलेल्या नवीन तांत्रिक प्रणाली आणि पोर्टलमध्येही बदल करण्यात आले. याशिवाय ECINET प्रणालीच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करण्यासाठी लेखापरीक्षणाच्या मुद्द्यावरही निर्णय घेण्यात आले.
मतदार यादीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत नियमांबाबत सातत्य आणि स्पष्टता असणे अपेक्षित असताना वारंवार निर्णय बदलण्याच्या घटनांमुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
निवडणूक आयोगाने फॉर्म-6 मधील 'J' आणि 'K' विभागांदरम्यान एक स्वतंत्र घोषणापत्र समाविष्ट केले होते. यामध्ये अर्जदारांकडून अतिरिक्त माहिती आणि काही कौटुंबिक तपशील मागवण्याची तरतूद होती. विशेषतः अर्जदाराच्या आई-वडिलांशी किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्यांशी संबंधित माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. आई-वडिलांची माहिती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी कौटुंबिक तपशील देण्याची सुविधाही होती. मात्र, या अटींवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आयोगाने हे घोषणापत्रच फॉर्म-6 मधून वगळले आहे.
आता नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठीचा फॉर्म-6 आणि विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबवण्याच्या दिशेने आयोगाने पाऊल टाकले आहे. दरम्यान, गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. या मतभेदांनंतर काही निर्णय मागे घेण्याची, तर काही नियमांमध्ये बदल करण्याची वेळ आयोगावर आल्याचेही समोर आले आहे.
पाच आठवड्यांत अनेक निर्णयांमध्ये बदल
निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील कामकाजात निर्णय घेण्याची पद्धत आणि त्यानंतर त्यात करण्यात लेले बदल चर्चेचा विषय ठरले आहेत. आयोगाच्या बैठका आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. परदेशात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय मतदारांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कागदपत्रांबाबतही पुनर्विचार करण्यात आला. मतदार यादीच्या कामकाजासाठी विकसित करण्यात आलेल्या नवीन तांत्रिक प्रणाली आणि पोर्टलमध्येही बदल करण्यात आले. याशिवाय ECINET प्रणालीच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करण्यासाठी लेखापरीक्षणाच्या मुद्द्यावरही निर्णय घेण्यात आले.
मतदार यादीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत नियमांबाबत सातत्य आणि स्पष्टता असणे अपेक्षित असताना वारंवार निर्णय बदलण्याच्या घटनांमुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
