शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षात शिंदे गटाची नवी खेळी! सुप्रीम कोर्टात मांडला महत्त्वाचा मुद्दा; ठाकरे गटाच्या याचिकेवर काय होणार?

 

 Image Source:(Internet)

 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या Shivsena राजकीय संघर्षाचा निकाल अद्याप लागलेला नसतानाच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले आहेत. शिवसेना पक्षाचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणात शिंदे गटाने न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे या खटल्यातील कायदेशीर चर्चेला नवी दिशा मिळाली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना ध्रुव मेहता यांनी २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या शिवसेना आमदारांच्या बैठकीचा उल्लेख केला. या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांचे विधिमंडळ पक्षनेतेपद कायम ठेवण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला.

 

याच बैठकीत भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे शिंदे गटाने जारी केलेला व्हिप कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याची भूमिका मेहता यांनी मांडली.

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे शिंदे गटाने स्पष्ट केले. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.

 

तसेच अध्यक्षांच्या निर्णयात कायदेशीर त्रुटी आढळल्यास प्रकरण पुन्हा त्यांच्याकडे पाठवणे हा योग्य पर्याय ठरू शकतो, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर न्यायालयीन पुनरावलोकन करताना ठरावीक कायदेशीर निकष विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शिंदे गटाच्या वतीने सुनावणीदरम्यान तत्कालीन विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. विधानसभा अस्तित्वात नसताना तत्कालीन आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीचा आता व्यावहारिक उपयोग उरलेला नाही, असा युक्तिवाद ध्रुव मेहता यांनी केला.

 

या भूमिकेच्या समर्थनार्थ त्यांनी राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई यांच्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचाही दाखला दिला.

शिवसेनेतील फुटीनंतर सुरू झालेला हा कायदेशीर संघर्ष अनेक दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने यापूर्वी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर आता शिंदे गटाने आपली बाजू मांडली आहे.

 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांकडून मांडण्यात आलेले युक्तिवाद आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय असेल, याबाबत उत्सुकता आहे.

 

शिवसेना नेमकी कोणाची, पक्षाचे अधिकृत नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, तसेच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत काय निर्णय होणार, या प्रश्नांची उत्तरे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालातूनच स्पष्ट होणार आहेत. तोपर्यंत दोन्ही गटांचा कायदेशीर संघर्ष सुरूच राहणार आहे.