
Image Source:(Internet)
नागपूर : शेतीच्या नावाखाली जमीन खरेदी करून ती वर्षानुवर्षे पडीत ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या दिशेने राज्य सरकार विचार करत आहे. शेतीसाठी जमीन खरेदी केल्यानंतर सलग तीन वर्षे तिचा वापर शेतीसाठी न केल्यास संबंधित जमीन सरकारजमा करण्याची तरतूद लागू करण्याबाबत सरकार विचार करणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संकेत दिले. यंदा पावसाअभावी खरीप पेरणीचे प्रमाण घटले असताना, काही मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करून ती पडीत ठेवली जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीत ठेवता येत नसल्याने, या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार विचार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील मालमत्ता नोंदणी व्यवहारांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नोंदणी विभागाच्या कामकाजावरही नियंत्रण वाढवण्यात येणार आहे. नागपूर, नाशिक आणि पुणे येथील नोंदणी विभागातून काही व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेत दिली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ३० ते ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती तीन ते सहा महिन्यांच्या विलंबाने आयकर विभागाला मिळत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आयकर विभागाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संयुक्त खरेदी तसेच रोख स्वरूपातील व्यवहारांची माहितीही देणे आवश्यक असेल. एसएफटी (SFT) अहवालाच्या माध्यमातून व्यवहारांची माहिती नियमितपणे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार असून, निर्धारित मुदतीत माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक विभागात दरवर्षी सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होत असल्याने आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ही व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ७०० गोशाळांची गोशाळा आयोगाकडे नोंदणी झाली असून, गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, जनावरांचे संगोपन आणि चाऱ्याची व्यवस्था करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची विक्री होऊ नये आणि गोवंशाचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सरकार आणि गोशाळा एकत्रितपणे जबाबदारी पार पाडणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. गोहत्या आणि गोतस्करी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार असून, गोहत्येच्या उद्देशाने चुकीच्या पद्धतीने जनावरांची खरेदी करणाऱ्यांवर मोक्का लावण्याबाबतही त्यांनी वक्तव्य केले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, नाशिक भाजपमधील अंतर्गत गोंधळ आणि पक्षाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत विचारले असता बावनकुळे यांनी सावध भूमिका घेतली. पक्षाच्या अध्यक्षांनी कारवाई केली असेल, तर त्यावर चर्चा करणे योग्य नाही. या प्रकरणाची माहिती घेणार असून, अध्यक्षांनी कारवाई केली असेल तर ती योग्यच केली असेल, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.