खासदारांचा भाव तब्बल 150 कोटी; डिलिमिटेशन विधेयकासाठी खासदारांची खरेदी सुरू असल्याचा संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

    21-Nov-2026
Total Views |
Image Source:(Internet)

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप घडवणारा दावा समोर आला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून खासदारांना 150 कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या कथित व्यवहारामागे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा संदर्भ देत राऊत यांनी त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या मुंबई दौऱ्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना राऊत यांनी हा दावा केला. दोन दिवसांपूर्वी खासदारांसाठी 100 कोटी रुपयांचा आकडा होता, मात्र आता तो वाढून 150 कोटींवर पोहोचल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रासह राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

डिलिमिटेशन विधेयकासाठी 150 कोटींची ऑफर?
संजय राऊत यांच्या दाव्यानुसार, प्रस्तावित डिलिमिटेशन विधेयकाला संसदेत पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांशी मोठ्या प्रमाणावर संपर्क साधला जात आहे. त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी आर्थिक प्रलोभने दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

“खासदारांचा भाव 150 कोटी रुपये लावण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी हा आकडा 100 कोटी होता. संसदेत अधिवेशन का होत नाही? कारण त्यांना विधेयकाच्या समर्थनासाठी खासदारांची जुळवाजुळव करायची आहे,” असा दावा राऊत यांनी केला.

महाराष्ट्रातील खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास आपण सांगितलेला 150 कोटींचा आकडा लक्षात ठेवावा, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

अमित शाहांच्या मुंबई दौऱ्यांवर राऊतांचे प्रश्न-
या आरोपांदरम्यान संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वारंवार होणाऱ्या मुंबई दौऱ्यांवरही निशाणा साधला. गेल्या काही काळात अमित शाह मुंबईत इतक्या वेळा का येत आहेत? मुंबईत नेमके कोणते व्यवहार सुरू आहेत? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

खासदारांना कथित आर्थिक प्रलोभने देण्यासाठी लागणारा पैसा मुंबईतून जाणार असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख राजकीय नेत्यांवर खासदारांना विधेयकाच्या समर्थनासाठी तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, संबंधित नेत्यांची नावे त्यांनी स्पष्ट केली नाहीत.

'आमदार 50 कोटींना, खासदार 75 कोटींना; आता 150 कोटी!'

महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देत राऊत यांनी खोचक टिप्पणी केली. पाच वर्षांपूर्वी आमदारांसाठी 50 कोटी आणि खासदारांसाठी 75 कोटी रुपयांचा भाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आता महागाई वाढल्याने खासदारांचा कथित भाव 150 कोटींवर पोहोचल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

तसेच, शिवसेना सोडून गेलेल्या सहा खासदारांना प्रत्येकी 80 कोटी रुपये मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. हा व्यवहार एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित असल्याचे राऊत म्हणाले. या सर्व आरोपांच्या समर्थनार्थ मात्र त्यांनी सार्वजनिकरीत्या ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत.

डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर विरोधकांमध्येही मतभेद?
दरम्यान, डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विधेयकांवरून राजकीय पक्षांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. दुसरीकडे काँग्रेसनेही नव्या डिलिमिटेशन विधेयकावर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे; मात्र ही प्रक्रिया 2027 च्या जनगणनेपासून वेगळी ठेवण्याची भूमिका मांडली आहे.

यापूर्वी एप्रिल 2026 मध्ये सादर करण्यात आलेले संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक 17 एप्रिल रोजी लोकसभेत आवश्यक विशेष बहुमत मिळवू शकले नव्हते. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित इतर विधेयकांवरील पुढील कार्यवाहीही थांबली होती.

राऊतांच्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापणार?
संजय राऊत यांनी केलेले 150 कोटी रुपयांच्या कथित ऑफरचे आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मात्र, या दाव्यांना पुष्टी देणारे पुरावे अद्याप सार्वजनिक झालेले नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकार किंवा संबंधित नेत्यांकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

डिलिमिटेशन विधेयकासाठी नेमके कोण खासदारांची जुळवाजुळव करत आहे? महाराष्ट्रातील कोणत्या नेत्यांवर जबाबदारी देण्यात आल्याचा राऊत यांचा दावा आहे? आणि या आरोपांमागे काही ठोस पुरावे आहेत का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात या मुद्द्यावरून संसदेसह महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.