Image Source:(Internet)
नागपूर : विरोधी पक्षातील नेत्यांवर तातडीने कारवाई होते, मात्र सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या प्रकरणांत सरकार नरमाई का दाखवते? राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी समान पद्धतीने होते का? असा सवाल काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार Vijay Wadettiwar यांनी उपस्थित करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी पर्यावरण, आमदारांच्या शिक्षेचे प्रकरण आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील कथित दुजाभावावरून सरकारला घेरले.
जंगलांचा बळी देऊन कोणता विकास साधणार?
मुंबई आणि एमएमआरडीए क्षेत्रातील वाढत्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर जंगलतोडीच्या मुद्द्यावर वडेट्टीवार यांनी चिंता व्यक्त केली. मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी जंगलांचा ऱ्हास होत असेल, तर अशा विकासकामांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम सरकारने गांभीर्याने घ्यावा, असे ते म्हणाले. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
भाजप आमदाराच्या शिक्षेनंतर कारवाई का नाही?
भाजप आमदार महेश बालगी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतरही त्यांच्या आमदारकीबाबत कारवाई का होत नाही, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. सुनील केदार यांना शिक्षा झाल्यानंतर आमदारकी रद्द करण्यात आली, तसेच राहुल गांधी यांच्या प्रकरणातही खासदारकी रद्द झाली. मग भाजप आमदाराच्या बाबतीत वेगळे निकष का लावले जात आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महेंद्र दळवी आणि माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकरणांचाही उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीत सवलत दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कायद्यापुढे सत्ताधारी आणि विरोधक समान असले पाहिजेत. राजकीय पक्ष पाहून कारवाईचे निकष बदलू नयेत, अशी मागणी करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.