
Image Source:(Internet)
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मदतीचा हात पुढे करण्यात आला आहे. पीक नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले असून शेतीचा वाढता खर्च आणि आर्थिक अडचणी यामुळे बळीराजा अडचणीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू आहे.
ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार मदत दिली जात आहे. तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे मदतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचीही तपासणी केली जात आहे.
राज्यातील ३१० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित-
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासनाने ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आणखी सहा तालुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आता राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० झाली आहे.
या सर्व तालुक्यांमधील पीक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या निश्चित नियमांनुसार आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
९४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये-
ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर आतापर्यंत राज्यातील जवळपास १ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून त्यांना फार्मर आयडी देण्यात आले आहेत.
यापैकी सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच NDRF च्या निकषांनुसार ही मदत वितरित केली जात आहे.
३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत-
ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे, अशा पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार मदत दिली जात आहे. मात्र, पैसे खात्यात जमा करण्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती, फार्मर आयडी आणि पात्रतेची पडताळणी केली जाते.
मदतीची रक्कम आधारशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, आधार-बँक खाते जोडणी नसणे, नावातील चुका, वारस नोंदीतील विसंगती, जमिनीच्या नोंदींमधील अडचणी आणि चुकीची माहिती यामुळे काही शेतकऱ्यांचे पैसे जमा होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
अशा सर्व प्रकरणांची तपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याचे काम संबंधित विभागाकडून केले जात आहे.
नव्याने फार्मर आयडी काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही संधी
गेल्या १५ दिवसांत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने फार्मर आयडी प्राप्त केले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नोंदींची आवश्यक प्रक्रिया आणि पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचाही मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे.
त्यामुळे फार्मर आयडी उशिरा मिळालेला असणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे मदत रखडलेली असणे, अशा प्रकरणांवरही शासनाकडून लक्ष दिले जात आहे.
जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार लाभार्थी यादी-
मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित केलेल्या मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे कोणत्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली, याची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होणार असून वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाणार आहे.
एकंदरीत, दुष्काळामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून मदत वितरण सुरू आहे. ज्या पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, त्यांच्या कागदपत्रांची आणि नोंदींची पडताळणी करून नियमानुसार मदत देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.