
नाशिक : राज्यातील विकासकामे पूर्ण करूनही शासनाकडून देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तब्बल १० हजार कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स फेडरेशनने राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. थकीत रक्कम तातडीने अदा न केल्यास येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपुरात बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय कंत्राटदारांनी घेतला आहे.
फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, २०२४ पर्यंत राज्यातील कंत्राटदारांनी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे पूर्ण केली. मात्र, गेल्या २४ महिन्यांत शासनाकडून केवळ २ हजार कोटी रुपये अदा करण्यात आले. त्यामुळे अद्याप १० हजार कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. शासनाकडून निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात कंत्राटदारांच्या खात्यात पैसे जमा होत नसल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून अर्थसंकल्पातील तरतुदीत सातत्याने घट होत असल्याचा आरोपही फेडरेशनने केला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केवळ ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, अद्याप हा निधीही वितरित झालेला नसल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांनी स्वतःची जमापुंजी खर्च केली. तसेच बँका आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले. मात्र, देयके रखडल्याने कर्जाचे हप्ते फेडणेही कठीण झाले आहे.
आर्थिक संकटाला कंटाळून राज्यातील नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावा फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. सरकारने थकीत देयके तातडीने अदा करावीत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा फेडरेशनचे अध्यक्ष किसान पानसरे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, सरकारकडून वारंवार आश्वासने मिळत असली तरी प्रत्यक्षात निधी मिळत नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे आता ७ डिसेंबरपासून नागपुरात होणाऱ्या बेमुदत उपोषणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.