तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची मोठी कारवाई; डॉमिनोजच्या चार शाखांना दणका

    17-Nov-2026
Total Views |
Image Source:(Internet)

मुंबई : अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेवर आणि स्वच्छतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभर तपासणी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेदरम्यान प्रसिद्ध फूड ब्रँड्सच्या अनेक शाखांची तपासणी करण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यानंतर डॉमिनोज पिझ्झाच्या चार शाखांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषध’ अभियानांतर्गत 11 ऑगस्ट रोजी राज्यातील विविध भागांमध्ये तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत डॉमिनोज, केएफसी, पिझ्झा हट, मॅकडोनाल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग, स्टारबक्स आणि मॉन्जिनीज अशा प्रसिद्ध कंपन्यांच्या एकूण 104 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली.

तपासणीदरम्यान अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेशी संबंधित अनेक त्रुटी आढळल्या. यानंतर दोन आस्थापनांचे काम तातडीने बंद करण्यात आले. तसेच 95 आस्थापनांना नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नोटीस देण्यात आली. पाच अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले.

यामध्ये डॉमिनोज पिझ्झाच्या चार शाखांवर विशेष कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबईतील विलेपार्ले पश्चिम, बोरीवली पश्चिम आणि घाटकोपरमधील आर-सिटी मॉल येथील डॉमिनोजच्या शाखांचा समावेश आहे. याशिवाय सातारा जिल्ह्यातील कराडमधील मलकापूर भागातील डॉमिनोजच्या शाखेचाही परवाना निलंबित करण्यात आला आहे.

एफडीएच्या तपासणीत या शाखांमध्ये स्वच्छता आणि अन्न साठवणुकीबाबत काही गंभीर त्रुटी आढळल्या. अन्न योग्य तापमानात ठेवले जात आहे की नाही, याची पुरेशी तपासणी होत नसल्याचे समोर आले. काही ठिकाणी स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण व्यवस्थित नसल्याचेही आढळले.

याशिवाय कीटक नियंत्रणाची योग्य व्यवस्था नसणे, कच्चे अन्न आणि तयार अन्न वेगवेगळे न ठेवणे, तसेच अन्नसुरक्षेशी संबंधित आवश्यक नोंदी अपूर्ण असणे, अशा त्रुटीही तपासणीदरम्यान निदर्शनास आल्या.

या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत एफडीएने संबंधित चार शाखांचे अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित केले आहेत. अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणे प्रत्येक खाद्य व्यवसायासाठी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएकडून सुरू असलेल्या या कारवाईमुळे मोठ्या खाद्य कंपन्यांनाही नियमांचे पालन करावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या आस्थापनांमध्येही या कारवाईची चर्चा सुरू झाली आहे.