
Image Source:(Internet)
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी प्रशासनाने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वाहन चालवताना हेल्मेट आणि सीटबेल्टचा वापर करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी याबाबत प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
नागपूरचा समावेश देशातील अपघात होण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये रस्ता सुरक्षा अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवले जाणार आहे. वाहनचालकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि अपघातांची संख्या कमी व्हावी, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
या मोहिमेत ‘हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही’ या नियमाचा विचार करण्यात आला आहे. म्हणजेच हेल्मेट न घालता दुचाकी घेऊन पेट्रोल पंपावर येणाऱ्या व्यक्तीला पेट्रोल न देण्याची व्यवस्था करता येईल का, याबाबत प्रशासनाने विचार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा नियम तातडीने लागू झाला आहे असे नाही.
सरकारी कार्यालये, कंपन्या आणि शाळा-महाविद्यालयांमध्येही हेल्मेट आणि सीटबेल्टच्या वापरावर भर दिला जाणार आहे. हेल्मेट किंवा सीटबेल्ट न वापरणाऱ्या वाहनचालकांना काही ठिकाणी प्रवेश नाकारण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अपघात रोखण्यासाठी केवळ नियम कडक करून उपयोग होणार नाही. रस्त्यांची स्थिती सुधारणे, धोकादायक ठिकाणे शोधणे, वाहतूक व्यवस्था चांगली करणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे यावरही लक्ष दिले जाणार आहे.
नागपूरच्या ग्रामीण भागातही रस्ता सुरक्षेवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना आहेत. अरुंद रस्ते, जड वाहनांची वाहतूक, वाहतुकीचे नियम न पाळणे आणि वेगाने वाहन चालवणे यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अपघात झाल्यानंतर जखमी व्यक्तीला वेळेत उपचार मिळणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना लवकरात लवकर रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी व्यवस्था मजबूत करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
या सर्व उपाययोजनांची माहिती आणि केलेल्या कामाचा अहवाल डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात नागपूरमध्ये हेल्मेट, सीटबेल्ट आणि वाहतुकीच्या नियमांबाबत प्रशासन आणखी कडक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.