विरोधी प्रतोदांना मंत्री दर्जा नाही; संख्याबळाची अट लावत सत्ताधाऱ्यांचा नवा फटका

 

 Image Source:(Internet)

विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी (Opposition) पक्षनेत्याचे पद दहा टक्के संख्याबळाच्या निकषावर रिक्त ठेवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता विरोधी पक्षाच्या प्रतोदांनाही लक्ष्य केले आहे. विरोधी पक्षाच्या प्रतोदांना मिळणारा राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा आणि त्यासोबतच्या शासकीय सुविधा सरकारने काढून घेतल्या असून, या निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाही कारभारावर तीव्र टीका होत आहे.

 

सत्ताधारी पक्षांव्यतिरिक्त ज्या पक्षांकडे विधानसभा किंवा विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान १० टक्के आमदार अथवा सदस्य असतील, त्यांनाच मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांना मंत्रीपदाचा दर्जा व सुविधा मिळतील, अशी अट संसदीय कार्य विभागाने घातली आहे. निवडणूक प्रचाराच्या गडबडीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. फेब्रुवारीत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

 

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पंधराव्या विधानसभेची स्थापना होऊनही आजपर्यंत विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नाही. महाविकास आघाडीकडे आवश्यक दहा टक्के आमदार नसल्याचे कारण पुढे करून सत्ताधाऱ्यांनी ही मागणी फेटाळली आहे. विधान परिषदेतही मागील ऑगस्टपासून विरोधी पक्षनेत्याचे पद रिक्त आहे. काँग्रेस नेत्या प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ आणखी घटले आहे.

 

दरम्यान, संसदीय कार्य विभागाने जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार, विरोधी पक्षांकडे १० टक्के संख्याबळ नसल्यास त्यांच्या मुख्य प्रतोद व प्रतोदांना मिळणारा कॅबिनेट व राज्यमंत्री दर्जा, मानधन आणि वाहन भत्त्यासह सर्व सुविधा बंद करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांना अधिकच दुबळे करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत असून, लोकशाही परंपरांवर आघात केल्याची टीका राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.