५ हजार चौ.फुटांपर्यंतच्या बांधकामांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कायदेशीर संभ्रमाला पूर्णविराम

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील बांधकाम (Constructions) क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे आठ सदनिका किंवा पाच हजार चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या पूर्ण झालेल्या बांधकाम प्रकल्पांवर केवळ ‘मोफा’ (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट) लागू राहणार आहे. तर पाच हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या प्रकल्पांसाठी एकमेव ‘महारेरा’ (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट) लागू करण्यात येणार आहे.

 

हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार हा बदल करण्यात आला असून, याचा थेट लाभ घरखरेदीदारांसह बांधकाम व्यावसायिकांनाही होणार आहे.

 

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला कायदेशीर संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्यात ‘मोफा’ आणि ‘महारेरा’ हे दोन कायदे समांतरपणे लागू होते. महारेरानुसार पाच हजार चौ.फुटांपर्यंत किंवा मर्यादित सदनिकांच्या प्रकल्पांना वगळण्यात आले होते. मात्र त्याच प्रकल्पांवर ‘मोफा’ लागू राहिल्याने अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात दोन्ही कायदे लागू होत होते. यामुळे विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.

 

मोफा कायद्यात सुधारणा करताना सरकारने ‘मानीव अभिहस्तांतरण’ (Deemed Conveyance) ही महत्त्वाची तरतूद कायम ठेवली आहे. त्यामुळे इमारतीखालील जमीन व सामायिक जागांचा मालकी हक्क मिळवण्याचा रहिवाशांचा अधिकार अबाधित राहणार आहे. विकासकांकडून अभिहस्तांतरण न मिळाल्यासही रहिवाशांना कायदेशीर मार्ग खुला राहणार असल्याने ही तरतूद फ्लॅटधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

 

मोफा कायद्याला मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकाच राज्यात दोन कायदे लागू असणे अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. यासंदर्भात पश्चिम बंगालमधील ‘हिरा’ आणि ‘रेरा’ प्रकरणाचा दाखलाही देण्यात आला होता. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला असता, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राहू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला. याच निकालाच्या आधारे राज्य सरकारने आता स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे.

दरम्यान, बांधकाम नियमावलीत आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पालिका हद्दीतील आरक्षित जमीन जर जमीनमालकाऐवजी इतर कोणत्याही इच्छुक व्यक्ती किंवा विकासकाने विकसित करून दिली, तर त्या मोबदल्यात संबंधित विकासकाला ‘कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅमेनिटी टीडीआर’ देण्यात येणार आहे. नगरविकास विभागाने प्रोत्साहन नियमावलीत हा बदल समाविष्ट केला आहे.

 

पूर्वी आरक्षित जमिनीचा विकास जमीनमालकाने केल्यासच कन्स्ट्रक्शन टीडीआर मिळत असे. आता ही संधी इतर विकासकांनाही उपलब्ध झाल्याने आरक्षित जागांचा विकास वेगाने होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

एकूणच, या निर्णयांमुळे बांधकाम क्षेत्रातील कायदेशीर स्पष्टता वाढून विकास प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे चित्र आहे.