लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना पहिला दणका; बुलढाण्यात कारवाई, रक्कम वसूल

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील गोरगरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या *मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने (Ladki Bhain Yojana) चा गैरवापर करणाऱ्यांवर अखेर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. पात्र नसतानाही या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांवर पहिली कारवाई करण्यात आली असून, संबंधितांकडून मिळालेली संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात कायदेशीर कारवाईचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

या प्रकरणात बुलढाणा जिल्ह्यातील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असतानाही काही कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. याबाबत शासनाकडून महिला व बालकल्याण विभागाला विविध विभागांतील १९६ कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त झाली होती. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात आली.

 

चौकशीत १९६ पैकी १९० कर्मचारी हे अर्धवेळ स्वरूपात कार्यरत असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याने ते पात्र ठरले. मात्र उर्वरित ६ शासकीय कर्मचारी अपात्र आढळले. या सहा कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी १६ हजार ५०० रुपये प्रमाणे एकूण ९९ हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, लवकरच पुढील कारवाई होणार आहे.

 

महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद येंडोले यांनी या कारवाईची माहिती दिली. शासनाची फसवणूक करून योजनेचा लाभ घेणे या कर्मचाऱ्यांना चांगलेच महागात पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

दरम्यान, राज्य सरकारने जून २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिक आधार मिळावा, त्यांच्या घरखर्चाला हातभार लागावा, या उद्देशाने दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जातात.

 

या योजनेसाठी लाभार्थी महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. e-KYC करणेही बंधनकारक आहे. मात्र, उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असतानाही काही महिलांनी चुकीची माहिती देऊन अर्ज केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये काही नोकरदार महिलांचाही समावेश होता.

 

सरकारकडून वारंवार आवाहन करूनही अनेकांनी अर्ज मागे घेतले नाहीत. त्यामुळे आता अपात्र लाभार्थ्यांवर थेट कारवाई सुरू झाली असून, येत्या काळात अशा प्रकरणांमध्ये आणखी कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.