यूजीसीच्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती; केंद्र सरकारला दणका

 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) (UGC) लागू केलेल्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत त्यांची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली आहे. या नियमांची भाषा गोंधळात टाकणारी असून, त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे नियमांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी त्यांचे पुनर्लेखन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले असून संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, या नियमांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र आणि तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.

 

यूजीसीच्या ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी’ या नव्या नियमांवर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या नियमांविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव वाढू शकतो, असा दावा केला होता.

 

सुनावणीनंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नव्या यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन 2026 ला स्थगिती देण्यात येत असून, पुढील आदेश येईपर्यंत 2012 मधील जुने नियमच लागू राहतील.

 

न्यायालयाने नमूद केले की, नियमांची मांडणी नीट न झाल्याने त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. समाजात समतेचा भंग होऊ नये, यासाठी या नियमांची तज्ज्ञांकडून बारकाईने तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रतिष्ठित आणि अनुभवी व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.