भारताची अर्थव्यवस्था किती सक्षम? महागाई वाढणार का? आर्थिक सर्वेक्षणातून स्पष्ट चित्र

 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला कालपासून सुरुवात झाली असून, आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची (Economy)

सद्यस्थिती, आगामी वर्षांचा अंदाज आणि संभाव्य आर्थिक आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

 

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 6.8 ते 7.2 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित असलेल्या 7.4 टक्के विकासदराच्या तुलनेत हा अंदाज थोडा कमी असल्याने पुढील काळात आर्थिक गती किंचित मंदावण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तरीही जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा विकासदर समाधानकारक असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

 

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा वार्षिक आढावा असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर होणाऱ्या या अहवालात देशाच्या जीडीपीचा प्रवास, विविध क्षेत्रांतील प्रगती आणि भविष्यातील धोरणात्मक दिशा स्पष्ट केली जाते. भारतात पहिला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आला होता.

 

सर्वेक्षणात भारताची अर्थव्यवस्था एकूणच स्थिर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील मंद वाढ, वाढते टॅरिफ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळ्यांमुळे निर्यात आणि गुंतवणुकीवर दबाव येऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने काही भारतीय उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादल्यानंतरही भारताची आर्थिक कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली राहिल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने राबवलेल्या संरचनात्मक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे बाह्य दबाव असूनही अर्थव्यवस्थेची वाढ टिकून राहिल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.

महागाईबाबत दिलासा देणारे चित्र सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत महागाई दर 1.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे नमूद करण्यात आले असून, भाज्या आणि डाळींच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहिल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.

 

राजकोषीय स्थितीबाबत बोलताना, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.8 टक्क्यांवर राहिल्याचे नमूद करण्यात आले असून, ती 2026 मध्ये 4.4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. अन्नधान्य उत्पादनातही सकारात्मक वाढ नोंदवण्यात आली असून, देशाचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन 3,320 लाख टनांवर पोहोचले आहे. रबी पिकांची पेरणी वाढल्यामुळे ग्रामीण उत्पन्नात सुधारणा होण्यासोबतच देशाची अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत झाल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

सर्वेक्षणात जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘मॅनेज्ड डिसऑर्डर’, ‘डिसऑर्डरली मल्टिपोलर ब्रेकडाऊन’ आणि ‘सिस्टिमिक शॉक कॅस्केड’ अशा संभाव्य संकटांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपले आर्थिक बफर्स अधिक बळकट ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 

एकूणच, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार उद्योग क्षेत्र नव्या धोरणात्मक सुधारणांशी जुळवून घेत असून, येत्या काळात गुंतवणूक वाढण्याची आणि ग्राहकांची मागणी सुधारण्याची शक्यता आहे. जागतिक आव्हाने कायम असली तरी देशांतर्गत पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होत असल्याचे चित्र या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.