दीर्घकाळचा सहवास व अपत्य जन्म म्हणजे ‘विवाहसदृश नाते’; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

 

 Image Source:(Internet)

पुरुष आणि स्त्री यांच्यात दीर्घकालीन शारीरिक संबंध, वारंवार एकत्र वास्तव्य आणि त्या नात्यातून अपत्याचा जन्म झाल्यास, असा सहवास कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये ‘विवाहाच्या स्वरूपातील संबंध’ मानला जाऊ शकतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे. या निरीक्षणासह संबंधित प्रकरणातील कारवाई रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

 

न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आरोपी व त्याच्या नातेवाइकांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात सुरू असलेली कार्यवाही तसेच २०२२–२३ मध्ये देण्यात आलेले पोटगीचे आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

पीडित तरुणीने दिलेल्या माहितीनुसार, तिचे आणि आरोपीचे दीर्घकाळ प्रेमसंबंध होते. या दरम्यान ती गर्भवती राहिली असता, आरोपीच्या दबावामुळे तिला गर्भपात करावा लागला. त्यानंतरही दोघांचे संबंध कायम राहिले आणि पुढे तिने एका मुलीला जन्म दिला. सध्या ही मुलगी आठ महिन्यांची आहे. दरम्यान, २०२२ मध्ये आरोपीने दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला. यानंतर पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध बलात्कार व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले.

 

आरोपीच्या वतीने युक्तिवाद करताना असे सांगण्यात आले की, अधूनमधून एकत्र राहणे किंवा तात्पुरते शारीरिक संबंध हे ‘कौटुंबिक नाते’ ठरू शकत नाहीत. तसेच हा खटला वैयक्तिक आकसातून दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

 

पीडितेच्या वकिलांनी मात्र, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील ‘विवाहासारख्या संबंध’ या संकल्पनेचा अर्थ व्यापकपणे लावणे आवश्यक असून, अन्यथा अशा परिस्थितीत असलेल्या महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असा ठाम मुद्दा मांडला.

 

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सहवासाचा कालावधी, नात्याचे स्वरूप, शारीरिक संबंध आणि त्यातून अपत्याचा जन्म होणे, हे सर्व घटक ‘विवाहाच्या स्वरूपातील संबंध’ असल्याचे महत्त्वाचे निदर्शक ठरतात. आरोपीने नंतर दुसरे लग्न केले, याचा अर्थ पीडित महिलेला सुरुवातीपासूनच संरक्षण नाकारले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

त्यामुळे सदर प्रकरण या टप्प्यावर रद्द करण्यास नकार देत, खटला सुरू ठेवण्याचा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.