जनगणना २०२७: १ एप्रिलपासून अधिकारी दारात; ३३ प्रश्नांची द्यावी लागणार उत्तरे!

 

 Image Source:(Internet)

केंद्र सरकारने आगामी जनगणना २०२७ (Census 2027) साठी अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली असून, १ एप्रिल २०२७पासून ही ऐतिहासिक प्रक्रिया देशभर सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणना पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार आहे.

 

जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात देशभरातील घरांची यादी तयार केली जाणार असून, यासाठी ३३ प्रश्नांची निश्चित प्रश्नावली असेल. यामध्ये जातीवर आधारित माहितीही प्रथमच डिजिटल स्वरूपात संकलित केली जाणार आहे. सरकारी अधिकारी घरोघरी भेट देऊन माहिती नोंदवणार असून, नागरिकांना विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक व सत्य माहिती देणे बंधनकारक असेल.

 

जनगणनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२७ या कालावधीत पार पडणार आहे. प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला त्यांच्या सोयीनुसार ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. या भव्य मोहिमेसाठी देशभरात सुमारे ३० लाख अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

 

भारतामध्ये शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. २०२१ मधील जनगणना कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. तब्बल १६ वर्षांनंतर होणारी ही जनगणना देशाच्या लोकसंख्येचे अद्ययावत आणि वास्तव चित्र समोर आणणार आहे.

 

या महामोहिमेमुळे सुमारे १.०२ कोटी मानव-दिनांइतका रोजगार निर्माण होणार आहे. जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्यापुरती मर्यादित नसून, सरकारी योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा कणा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे जनगणनेदरम्यान विचारल्या जाणाऱ्या सर्व ३३ प्रश्नांची अचूक माहिती देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.