Image Source:(Internet)
मुंबई :
राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी (Mayor) आरक्षणाची सोडत आज जाहीर करण्यात आली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. यावेळी भाजपचे महामंत्री राजेश शिरवडकर, ठाकरे गटाच्या नेत्या व माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार मनोज जामसुतकर तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आनंद परांजपे उपस्थित होते.
महापालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या ५० टक्के महिला आरक्षणामुळे यंदा १५ महापालिकांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार आहेत. उर्वरित १४ महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महापौरपद खुले ठेवण्यात आले आहे.
महिला आरक्षणांतर्गत ४ महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला, तर ९ महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले आहे.
राज्यातील सर्व 29 महापालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान पार पडले होते, तर १६ जानेवारीला मतमोजणी पूर्ण झाली होती. आता महापौर आरक्षण स्पष्ट झाल्याने महापालिकांमधील सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग येणार आहे.
महापालिकानिहाय महापौर आरक्षण-
छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण (महिला)
नवी मुंबई – सर्वसाधारण
वसई-विरार – सर्वसाधारण
कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती
कोल्हापूर – ओबीसी
नागपूर – सर्वसाधारण (महिला)
मुंबई – सर्वसाधारण
सोलापूर – सर्वसाधारण
अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
अकोला – ओबीसी (महिला)
नाशिक – सर्वसाधारण
पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण
पुणे – सर्वसाधारण
उल्हासनगर – ओबीसी
ठाणे – अनुसूचित जाती
चंद्रपूर – ओबीसी (महिला)
परभणी – सर्वसाधारण
लातूर – अनुसूचित जाती (महिला)
भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण
मालेगाव – सर्वसाधारण
पनवेल – ओबीसी
मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण
नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण
सांगली-मिरज-कुपवाड – सर्वसाधारण
जळगाव – ओबीसी (महिला)
अहिल्यानगर – ओबीसी (महिला)
धुळे – सर्वसाधारण (महिला)
जालना – अनुसूचित जाती (महिला)
इचलकरंजी – ओबीसी
दरम्यान महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर आता प्रत्येक महापालिकेत सत्तास्थापनेचे गणित कसे जुळते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.