नायलॉन मांजाप्रकरणी हायकोर्टाचा सरकारला दणका; नागपुरात ‘फक्त दोन गुन्हे’ या दाव्यावर तीव्र नाराजी

    21-Jan-2026
Total Views |
- ३० जानेवारीपर्यंत अचूक माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

NylonImage Source:(Internet) 
नागपूर :
नागपुरात बंदी असलेल्या नायलॉन (Nylon) मांजाची सर्रास विक्री आणि वापर सुरू असताना, या प्रकरणी सरकारी यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीकडे बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीरपणे पाहिले आहे. मकर संक्रांतीच्या कालावधीत नायलॉन मांजासंदर्भात नागपूर जिल्ह्यात केवळ दोनच गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आल्याने, न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून यापुढे दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची माहिती खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
 
या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने मौखिक निरीक्षण नोंदवत, “नायलॉन मांजाची विक्री शहरभर सुरू असल्याचे सर्वश्रुत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ दोन गुन्ह्यांची माहिती देणे ही वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे,” अशी कठोर टिप्पणी केली.
 
हायकोर्टाने राज्य सरकारला ३० जानेवारीपर्यंत संपूर्ण, निष्पक्ष आणि तथ्याधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
 
याआधीच न्यायालयाने नायलॉन मांजाच्या वापर व विक्रीवर कडक दंडात्मक नियम लागू केले आहेत. प्रौढ व्यक्तीकडून नायलॉन मांजाचा वापर झाल्यास २५ हजार रुपयांचा दंड, अल्पवयीन मुलाने वापर केल्यास त्याच्या पालकांकडून तेवढाच दंड, तर मांजाची विक्री किंवा पुरवठा करणाऱ्यांवर २.५ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
 
दंडातून जमा होणाऱ्या रकमेच्या व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार यांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या नागरिकांबाबत आणि पक्ष्यांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या भागांमध्ये अशा घटना घडल्या, त्या ठिकाणच्या पोलीस निरीक्षक आणि उपायुक्तांची नावेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
 
नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांचा वाढता धोका लक्षात घेता, हायकोर्टाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली असून, पुढील सुनावण्यांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.