नागपूरमध्ये ४० नगरसेवकांचे पद धोक्यात, ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष

 

 Image Source:(Internet)

नागपूर (Nagpur) महापालिकेतून निवडून आलेल्या तब्बल ४० नगरसेवकांचे भवितव्य अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, पुढील ४८ तासांत मोठा राजकीय निर्णय होण्याचे संकेत मिळत आहेत. ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, याचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

 

अलीकडेच झालेल्या नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातून ४० नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, नागपूर मनपामधील एकूण आरक्षण ५४.३० टक्क्यांवर गेले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२१ सालच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर या जागांवरील निवडणुका रद्द होऊ शकतात, अशी शक्यता काही वरिष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणावर २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र, १२ जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ७ फेब्रुवारी रोजी होत असताना, अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे निवडणुका जाहीरच करण्यात आलेल्या नाहीत. असे असतानाही नागपूर व चंद्रपूर महापालिकांमध्ये निवडणुका झाल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

 

न्यायमूर्तीद्वय ए. एम. खानविलकर व जे. के. माहेश्वरी यांच्या २०२१ च्या निकालानुसार, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण रद्द होऊ शकते. मात्र, जर नागपूरसह दोन महापालिका आणि अनेक नगरपरिषदा–नगरपंचायतींमधील निवडणुका रद्द केल्या, तर राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल. त्यामुळे यावेळी न्यायालय एकदाच अपवादात्मक दिलासा देऊन निवडणुका वैध ठरवेल, मात्र भविष्यात आरक्षण मर्यादा न ओलांडण्याचे सक्त आदेश देईल, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.

 

आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असल्यास अनुसूचित जाती व जमातींच्या घटनादत्त आरक्षणाला धक्का लागू शकत नाही; मात्र ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०२१ मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसी प्रवर्गातील १६ जागांवरील निवडणुका रद्द करून खुल्या गटातून पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. तसाच निर्णय आता नागपूर मनपाबाबत झाला, तर मोठा राजकीय उलथापालथ होण्याची दाट शक्यता आहे.

 

ओबीसी : ४०

अनुसूचित जमाती : १२

अनुसूचित जाती : ३०

सर्वसाधारण गट : ६९

एकूण जागा : १५१

एकूण आरक्षण : ५४.३० टक्के

 

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच नागपूरच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार असून, हा निर्णय महापालिकेतील सत्तासमीकरणे बदलणारा ठरेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.