मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय घरांना मंजुरी, मंत्रिमंडळ बैठकीत ११ महत्वाचे निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

महाराष्ट्रात भाजपच्या अनेक महापालिकांतील विजयाचा उत्साह सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही दिसून आला. मुंबई (Mumbai) महापालिकेत शिवसेनेच्या मदतीने यश मिळाल्यानंतर सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये ११ मोठे निर्णय घेऊन भविष्यकाळात होणाऱ्या विकासासाठी दिशा ठरवली आहे.

 

या बैठकीत मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात एकूण ४५ हजार शासकीय घरांची बांधणी करण्यासाठी 'मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाला' मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे पोलिसांच्या निवास व्यवस्थेत मोठा सुधारणा होणार आहे.

 

अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयासाठी १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी, तसेच संचालनालयाचे नाव 'अर्थ आणि सांख्यिकी आयुक्तालय' करण्यात येणार आहे.

 

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा सेतूवर वाहतूक शुल्कात आणखी एक वर्ष सवलत देण्याचा निर्णय, वाहनधारकांना दिलासा.

 

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ साठी सुधारित खर्च आणि शासन हिस्सा मंजूर.

 

तिरुपती देवस्थानाला पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील भूखंडासाठी शुल्क माफ करण्यात आले.

 

पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी १००० ई-बस सुविधा निधी वळविण्यास मान्यता.

भाजीपाला निर्यातीसाठी ठाणे जिल्ह्यात बापगाव येथे मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारणी, ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन देण्याचा निर्णय.

 

यवतमाळ जिल्ह्यात बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४७७५ कोटींची मंजुरी, ५२ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा प्रकल्प.

महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स (महिमा) संस्था स्थापन करण्यास मान्यता, युवकांना परदेशात रोजगार संधी उपलब्ध करुन देण्याचा उपक्रम.

 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला पनवेल (पश्चिम) येथे भूखंड देण्यास मंजुरी, मुख्यालय व बहुउद्देशीय इमारत उभारणीसाठी.

 

या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाला गती मिळेल, तर नागरिकांना सुविधा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. सरकारचा हा निर्णय राजकीय यशानंतर जनतेसाठी दिलेला मोठा दिलासा मानला जात आहे.