जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांना आणखी विलंब; सर्वोच्च न्यायालयाची १५ दिवसांची मुदत

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका (Elections) पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी अधिक कालावधी देण्यात यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत आयोगाला १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे.

 

आज (दि. १२) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंतचा कालावधी देण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुन्हा एकदा बदलले आहे.

 

दरम्यान, २० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेते, यावरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा पुढील मार्ग ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

याचिकेत राज्य निवडणूक आयोगाने असेही नमूद केले होते की, एकाच वेळी महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पुढील दिशा आणि वेळापत्रक आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहिले आहे.