सरकारी कर्मचाऱ्यांना एसटी प्रवास मोफत; नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

 

 Image Source:(Internet)

 

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Government employees) दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्तव्यावर असताना एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोफत अथवा सवलतीच्या दरात प्रवासाची सुविधा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ८ जानेवारी २०२६ रोजी प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या चर्चेनंतर याबाबतची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

 

या निर्णयामागील मुख्य उद्देश दुर्गम, ग्रामीण व डोंगरी भागात कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुलभ करणे आणि त्यांच्या कामाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. हा निर्णय सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार असून, विशेषतः मैदानी स्तरावर काम करणाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

 

अधिकृत सरकारी कामासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र दाखवल्यानंतर एसटी बसमधून मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्रवास करता येणार आहे. गृह विभाग, आरोग्य विभाग आणि महसूल विभागातील प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

 

काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पास किंवा ‘ड्युटी पास’ देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. या पासचा खर्च संबंधित विभागाकडून एसटी महामंडळाला दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वारंवार तिकीट काढण्याचा त्रास टळणार आहे.

 

या निर्णयामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन इंधन खर्च व प्रवास भत्त्यात बचत होणार आहे. विशेषतः ज्या ग्रामीण व डोंगरी भागात रेल्वेची सुविधा नाही, तिथे एसटी ही एकमेव वाहतूक सेवा असल्याने शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी यांना ही सवलत मोठा आधार ठरणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा प्रवास खर्च थेट एसटी महामंडळाला मिळाल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

सध्या तरी ही सवलत साध्या आणि एशियाड बस सेवांसाठी लागू असणार आहे. शिवनेरी व शिवशाहीसारख्या वातानुकूलित बससेवांसाठी मात्र अतिरिक्त शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच ही सवलत केवळ कार्यालयीन कामासाठी असून, वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रवासासाठी ती लागू असणार नाही. अशा प्रवासासाठी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण तिकीट काढावे लागणार आहे.

 

काही विभागांमध्ये प्रवासाची नोंद ठेवण्यासाठी विशेष ट्रॅव्हल व्हाउचर किंवा डिजिटल प्रणालीचा वापर बंधनकारक केला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे सरकारी कामकाजाला गती मिळेल आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे काम अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.