(Image Source-Internet)
मुंबई :
मराठा (Maratha) समाजाच्या मागण्यांनंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरला मान्यता देत शासन आदेश काढला. या निर्णयामुळे मराठा बांधवांत आनंदाचं वातावरण आहे, मात्र ओबीसी समाजातून नाराजी व्यक्त केली जात होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पार्श्वभूमीवर भूमिका स्पष्ट केली. “हा जीआर सार्वत्रिक नाही, तो फक्त पुराव्यावर आधारित आहे. कुणबी दाखल्यांच्या पडताळणीसाठी हैदराबाद गॅझेटिअरचा आधार घेतला जाईल. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांना बाधा येणार नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.
फडणवीसांनी यावेळी गैरसमज पसरवले जात असल्याचा आरोप करत, सरकार सर्व समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं. “मराठ्यांचे हक्क मराठ्यांना आणि ओबीसींचे हक्क ओबीसींनाच. कोणाचं काढून दुसऱ्याला देणार नाही,” असा ठाम विश्वास त्यांनी दिला.