मराठा आरक्षण जीआरवरून ओबीसींचा आक्रोश, न्यायालयीन लढाईची तयारी

 

 (Image Source-Internet)

मराठा (Maratha) आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य करून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जीआर जारी केला आहे. हा आदेश मिळताच जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र सरकारच्या या निर्णयाने ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून नेते आक्रमक झाले आहेत.

 

ओबीसी नेत्यांचा आरोप आहे की, या जीआरमुळे त्यांच्या समाजाच्या आरक्षणावर गदा येईल आणि हक्क हिरावले जातील. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

 

ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले असून त्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा आदेश तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

 

सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ३ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये जीआरची होळी करून निषेध नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.

 

या पार्श्वभूमीवर राज्यात पुन्हा एकदा मराठा-ओबीसी आरक्षण संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.