मराठा समाजाची दिशाभूल, कुणबी प्रमाणपत्राचा निर्णय फसवणूक;प्रकाश आंबेडकरांचा सरकारवर गंभीर आरोप

 

 (Image Source-Internet)

मराठा (Maratha) समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत स्थानिक समिती स्थापन करून अर्जदार खरोखरच कुणबी वंशाचे आहेत का हे ठरवले जाणार आहे. मात्र, सरकारचा हा निर्णय फसवणूक असल्याचा आरोप आता जोर धरू लागला आहे. यावरून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत मोठा दावा केला आहे.

 

प्रकाश आंबेडकर यांनी ४ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की सर्वच मराठा समाज कुणबी असू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने जीआरद्वारे घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे भ्रामक आहे. “हा शासन निर्णय म्हणजे जनतेची फसवणूक आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.

 

याचबरोबर, आंबेडकर यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील समिती आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीलाही गंडवले गेले असल्याचा दावा केला. “मनोज जरांगे पाटील आणि इतर आंदोलनकर्त्यांचीही फसवणूक करण्यात आली आहे,” असे ते म्हणाले.

 

प्रकाश आंबेडकर यांनी 2023 मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. त्या निकालाच्या पॅराग्राफ 13 नुसार कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे सरकारने काढलेला जीआर हा कायद्याच्या विरोधात असून टिकणारा नाही, असा दावा त्यांनी केला. “मराठा समाज जो आनंद व्यक्त करत आहे, तो क्षणिक ठरेल,” असे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले.

 

आंबेडकरांच्या या गंभीर आरोपानंतर आता मनोज जरांगे यांची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारचा निर्णय खरोखरच टिकणार की मराठा समाजाची पुन्हा निराशा होणार? हा प्रश्न अधिक चिघळला आहे.