राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच मोठे निर्णय; शेतकरी, उद्योग, आरोग्य व न्यायव्यवस्थेला दिलासा

 

 Image Source:(Internet)

राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet) सप्टेंबर महिन्यातील अखेरची बैठक आज (30 सप्टेंबर) पार पडली. या बैठकीत विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण असे पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण, औषध विभाग, उद्योग, ऊर्जा आणि विधी न्याय विभाग या प्रमुख क्षेत्रांना यामध्ये प्राधान्य देण्यात आले. विशेष म्हणजे या निर्णयांमुळे राज्यातील आरोग्य सुविधा, गुंतवणूक, शेतकरी वीजपुरवठा तसेच न्यायव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.

 

कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय समग्र सेवा राज्यभरात उपलब्ध करून देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी महाकेअर फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation) नावाची नवीन कंपनी स्थापन होणार असून तिच्यासाठी 100 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यातील 18 रुग्णालयांतून कर्करोगाशी संबंधित विशेषोपचार उपलब्ध होणार आहेत.

 

महाराष्ट्राचे ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर (GCC) धोरण 2025 मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. यामुळे गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य आणि विकसित भारत 2047 च्या संकल्पनेला गती मिळणार आहे. राज्यात जागतिक दर्जाच्या उद्योग प्रकल्पांना चालना मिळेल.

 

औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महसुलातून प्रधानमंत्री कुसुम योजना व इतर सौर कृषीपंप प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना सातत्याने वीजपुरवठा मिळणार आहे.

 

प्रशासनात भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) वापरण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यातील धोरणात्मक नियोजन अधिक कार्यक्षम होईल आणि विविध प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक गती येणार आहे.

 

न्यायव्यवस्थेत मोठा निर्णय घेत, सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती व खर्चासाठी सरकारने तरतूद केली आहे.

या पाच मोठ्या निर्णयांमुळे शेतकरी, उद्योग, आरोग्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन या सर्वच क्षेत्रांचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे सरकारचे मत आहे.