(Image Source-Internet)
मुंबई :
राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या (ST Corporation) रिकाम्या आणि न वापरात असलेल्या जमिनींच्या वापराला अखेर मंजुरी दिली आहे. या जमिनी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलद्वारे ९८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर विकसित केल्या जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे महामंडळाच्या महसुलात वाढ होणार असून प्रवाशांसाठी सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा होईल. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “६० वर्षांचा भाडेपट्टा वाढवून ९८ वर्षे केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास बसेल आणि महामंडळाला स्थिर उत्पन्न मिळेल.”
सध्या आर्थिक संकटात असलेल्या एसटी महामंडळाला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.