मराठा आरक्षण जीआरवरून महायुतीत खळबळ;भुजबळांचा कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार

 

 (Image Source-Internet)

मराठा (Maratha) आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरचे पडसाद आता थेट महायुती सरकारवर उमटू लागले आहेत. सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करत जीआर जारी केला. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजची कॅबिनेट बैठक बहिष्कृत करून मोठी राजकीय खळबळ उडवली.

 

भुजबळ आज प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित राहिले होते. मात्र, मुख्य बैठक सुरू होण्यापूर्वीच त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह सोडत बैठक बहिष्कृत केली. त्यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, महायुती सरकारसमोर नव्या संकटाचे ढग दाटले आहेत.

 

ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, "मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचा अधिकारच नाही. मागासवर्गीय कोणता समाज आहे याचा निर्णय फक्त मागासवर्गीय आयोग घेऊ शकतो." सरकार सांगते की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, तरी प्रत्यक्षात मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री दिली जाते आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.

 

सरकारने जीआर काढताना आवश्यक असलेली हरकती-सूचना प्रक्रिया टाळली आणि दबावाखाली निर्णय घेतला, असा गंभीर आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी या जीआरविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.

 

मराठा समाजाने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत जल्लोष साजरा केला असला, तरी ओबीसी नेते आक्रमक झाल्यामुळे राज्यात नव्या आंदोलनांची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत