शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल: समित्या आता फक्त पाचच

 

 Image Source:(Internet)

राज्य शिक्षण विभागाने (Education sector) शिक्षकांवरील प्रशासकीय ओझे कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये विविध कामकाजासाठी असलेल्या १७ समित्यांचे पुनर्गठन करून आता केवळ ५ समित्यांवरच जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना शिकवणीसाठी अधिक वेळ देता येईल, असा विभागाचा दावा आहे. हा निर्णय खासगी विनाअनुदानित शाळांनाही लागू आहे.

 

* शाळा व्यवस्थापन समिती

* विद्यार्थी सुरक्षा व पायाभूत सुविधा समिती

* सखी सल्लागार समिती

* महिला तक्रार निवारण/आंतरिक तक्रार समिती

* शाळा समिती

या समित्यांमध्ये उर्वरित सर्व जबाबदाऱ्या एकत्र केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे वारंवार बैठका घेणे, अहवाल सादर करणे आणि कागदोपत्री कामाचा त्रास कमी होईल.

 

शाळा व्यवस्थापन समिती ही सर्वांत प्रभावी ठरणार असून तिच्यात १२ ते १६ सदस्य असतील. त्यापैकी ७५ टक्के सदस्य पालक असणे आवश्यक आहे. उर्वरित सदस्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक व शैक्षणिक तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापनातील प्रतिनिधी तर मुख्याध्यापक पदसिद्ध सचिव राहतील. सदस्यांपैकी निम्म्या महिला असणेही आवश्यक आहे.

 

शाळेच्या रोजच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, शालेय विकासाचा आराखडा तयार करणे, वार्षिक अर्थसंकल्पावर देखरेख, शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर देणे तसेच शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परत शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे या प्रमुख जबाबदाऱ्या समितीकडे राहतील.

 

पूर्वी अनेक समित्यांमुळे शिक्षकांना बैठका व कागदोपत्री कामासाठी वेळ द्यावा लागत होता. आता त्या जबाबदाऱ्या कमी झाल्याने शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा मिळेल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.