शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना शालार्थ आयडीसाठी नवी कार्यपद्धती लागू

Image Source;(Internet) 

राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शालार्थ आयडी (Shalarth ID) व वैयक्तिक मान्यता देण्याची नवी कार्यपद्धती शालेय शिक्षण विभागाने लागू केली आहे. मागील काही वर्षांत शालार्थ आयडीच्या प्रक्रियेत उघडकीस आलेल्या अनियमितता आणि ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

शिक्षण विभागाने या नव्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काही प्रकरणांमध्ये शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांकडून नव्हे तर प्रशासनिक स्तरावरच अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणाची चर्चा विधानसभा अधिवेशनात झाली आणि त्यानंतर विभागाने कठोर पावले उचलली.

 

मुंबईच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना निलंबित करण्यात आले असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथक (SIT) द्वारे सुरू आहे. प्राथमिक चौकशीत विभागीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळल्याचेही समोर आले.

 

शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता मिळाल्यानंतर त्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षकांनी ई-ऑफिसमार्फत विभागीय उपसंचालकांकडे सादर करावा लागेल.

उपसंचालक प्रस्तावाचा निर्णय घेऊन शालार्थ आयडीचे आदेश देतील.

उच्च माध्यमिक स्तरावरील प्रस्ताव विभागीय अध्यक्षांकडे पाठवले जातील.

आदेश दिल्यानंतर त्याची प्रती आणि संबंधित कागदपत्रे शालार्थ पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

 

सन 2012 ते 2016 दरम्यान शालार्थ आयडीचे आदेश न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल व वैयक्तिक मान्यता आदेश पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे.

 

30 ऑगस्ट 2025 पर्यंत हे अभिलेखे उपलब्ध नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतः खातरजमा करून निर्णय घ्यावा.

जर नियुक्ती आदेश किंवा वैयक्तिक मान्यता आदेश उपलब्ध नसतील, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय 23 ऑगस्ट 2017 नुसार सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घ्यावा.

 

या प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी, निरीक्षक किंवा विभागीय उपसंचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल.

 

शिक्षण विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांतील शालार्थ आयडी वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जबाबदारीसह होण्याची अपेक्षा आहे.