(Image Source-Internet)
मुंबई:
मराठा आरक्षण (Maratha reservation) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलकांनी व्यापलेले रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करणार असल्याचे जाहीर केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मनोज जरांगे-पाटील यांना दिलेली उपोषणाची परवानगी ठराविक अटींसह होती, परंतु त्या अटींचे उल्लंघन झाले आहे. विशेषतः रस्त्यांवरील घटनांबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, त्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलली जातील.
फडणवीसांनी स्पष्ट केले की, जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन आझाद मैदानापुरतेच मर्यादित राहावे, यासाठी प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या आहेत. तसेच मुंबईकडे येणाऱ्या इतर आंदोलकांना अडविण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पत्रकारांवरील, विशेषतः महिला पत्रकारांवरील हल्ल्यांचा त्यांनी निषेध व्यक्त केला. "पत्रकार आपले काम करत असताना त्यांच्यावर हल्ले होणे हे महाराष्ट्राच्या परंपरेशी विसंगत आहे. अशा घटना कुणालाही शोभणाऱ्या नाहीत," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी काही व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून दुकाने बंद केली होती, मात्र पोलिस संरक्षणानंतर त्यांनी पुन्हा दुकाने सुरू ठेवली असून ती अद्याप सुरूच आहेत, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
सरकार हा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न करत असून शांततेत तोडगा निघेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीसांनी व्यक्त केला.