मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला मोठं यश; हैदराबाद गॅझेटसह 'या' मागण्या मान्य

 

 (Image Source-Internet)

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, काहीही घडले तरी मागे हटणार नाहीत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये हैदराबाद आणि सातारा संस्थांचा गॅझेट तत्काळ अंमलात आणावा, अशी विनंती होती. आता राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले असून मोठा निर्णय घेतला आहे.

 

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय दिला असून त्यासाठी लवकरच शासन निर्णय (जीआर) काढला जाणार आहे. तसेच सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू होणार आहे, ज्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकडो मराठा समाजाला त्याचा लाभ मिळेल. यासाठी गॅझेट अंमलबजावणीचे कार्य राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या देखरेखीखाली होईल.

 

आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्या मराठा आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले होते, ते मागे घेतले जातील. तसेच या आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली जाईल आणि काहींना सरकारी नोकरीची संधी दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत मनोज जरांगे यांना लेखी आश्वासन दिले आहे.

 

मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार मराठा आणि कुणबी एकच समाज असल्याचे मानून आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही सरकारसमोर होती. या विषयावर सरकारने प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचे सांगितले असून, निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे.

 

या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठा यश मिळाले असून, समाजाच्या प्रमुख मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.