ट्रंप यांची नरमाईची भूमिका;भारताला मिळणार दिलासा? हटू शकतो २५% अतिरिक्त टॅरिफ!

 

 Image Source;(Internet)

भारतावर अमेरिकेने लादलेला जादा कर (टॅरिफ) (Tariff) कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी गुरुवारी सांगितले की, अमेरिका लवकरच भारतावर लादलेला २५% अतिरिक्त टॅरिफ रद्द करू शकतो, तसेच रेसिप्रोकल टॅरिफ कमी करून १० ते १५% दरम्यान आणण्याचा विचार सुरू आहे.

 

कोलकात्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना नागेश्वरन म्हणाले, “मला विश्वास आहे की पुढील ८ ते १० आठवड्यांत या प्रश्नावर तोडगा निघेल. किमान २५% अतिरिक्त टॅरिफ हटवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.”

 

त्यांनी पुढे सांगितले की, भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चेला वेग आला असून यामुळे सुमारे ५० अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीतला ताण कमी होऊ शकतो.

 

मुळात भारतावर आधीपासूनच अमेरिकेचा २५% रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू होता. पण ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचे कारण देत ट्रंप प्रशासनाने अतिरिक्त २५% टॅरिफ दंड म्हणून लावला.

 

यामुळे भारतावरील एकूण टॅरिफ ५०% वर पोहोचला आणि भारत ब्राझीलसोबत सर्वाधिक "ट्रंप टॅरिफ" सहन करणाऱ्या देशांमध्ये सामील झाला.

 

कृषी आणि दुग्धव्यवसायाशी संबंधित मुद्द्यांमुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार काही काळ थांबला होता. मात्र अलीकडे ट्रंप यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर पंतप्रधान मोदींना “चांगला मित्र” म्हणत ट्रेड डील यशस्वी होईल असा विश्वास व्यक्त केला.

 

यानंतर या आठवड्यात अमेरिकेचे प्रमुख वाटाघाटी अधिकारी ब्रेंडन लिंच दिल्लीला आले आणि भारताचे मुख्य वाटाघाटी अधिकारी राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत तब्बल ७ तास चर्चा केली. ही चर्चेची सहावी फेरी होती.

 

सध्या अमेरिकेला जाणाऱ्या भारताच्या ५५% निर्यातीवर उच्च टॅरिफ लागू आहे. यात विशेषतः कापड, केमिकल्स, समुद्री अन्न, जेम्स अँड ज्वेलरी आणि मशिनरी या क्षेत्रांचा समावेश होतो. हे सर्व भारताच्या श्रमप्रधान निर्यात उद्योगाचे मोठे घटक आहेत.

 

रिपोर्टनुसार, या टॅरिफचा परिणाम ऑगस्ट २०२५ मध्ये स्पष्ट दिसला. त्या महिन्यात भारताची अमेरिकेला निर्यात घसरून ६.८७ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली, जी गेल्या दहा महिन्यांतील सर्वात कमी पातळी होती.