Image Source;(Internet)
मुंबई:
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून संधी मिळावी, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा संघर्ष उभारला आहे. त्यांच्या मागणीवर आधारित मुंबईत आंदोलनही झाले. यानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू केले आणि त्यासंबंधित जीआर काढली. मात्र, या निर्णयावरून ओबीसी समाजात नाराजी निर्माण झाली आहे. काही ओबीसी नेते म्हणतात की मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणे योग्य राहील; त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळू नये.
हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधात विनीत धोत्रे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळली. न्यायालयाने ठरवले की या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना थेट नुकसान झालेले नाही, परंतु त्यांनी रिट याचिकेद्वारे सक्षम कोर्टाकडे दाद मागण्याची मुभा आहे.
ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांचे मत-
भुजबळ म्हणाले, “आम्ही आधीच सांगितले होते, जनहित याचिका नको, रिट याचिका द्या. आतापर्यंत आम्ही ४–५ रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. आम्ही राज्य सरकारकडे जीआर मागे घेण्याची किंवा सुधारण्याची मागणी करत आहोत आणि यश मिळेल याची खात्री आहे. आरक्षणाचा आधार आर्थिक नाही, तर सामाजिक मागासलेपणावर आहे. ओबीसी समाज विविध जातींचा समूह आहे आणि आमचीही बऱ्याच मुलं आहेत,” असे भुजबळांनी सांगितले.