हैद्राबाद गॅझेट मी अक्षरश:वाचलंय; मराठा-ओबीसी आरक्षणावर शरद पवारांचा निशाणा

 

 (Image Source-Internet)

मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यात पुन्हा एकदा वादळ उठलं असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारवर थेट टीका केली आहे. नाशिक येथे कार्यकर्ता शिबिरात बोलताना पवारांनी 'हैद्राबाद गॅझेट'चा संदर्भ देत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

 

पवार म्हणाले, "आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. सखोल अभ्यास होणं आवश्यक आहे. पण राज्य सरकारकडे स्पष्टता नाही. काही दिवसांपूर्वी सरकारने हैद्राबाद गॅझेटवर आधारित निर्णय घेण्याची घोषणा केली. मी स्वतः ते गॅझेट दोनदा शब्दशः वाचले आहे."

 

पवारांनी सांगितलं की, गॅझेटमध्ये केवळ शेतकऱ्यांबाबत नाही, तर व्हीजेएनटी आणि बंजारा समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे आता नव्या मागण्या पुढे येत आहेत. दुसरीकडे आदिवासी समाजाने स्पष्ट सांगितले की, "आमच्या कोट्यात हस्तक्षेप मान्य नाही."

 

यावर पवारांनी इशारा दिला की, "सरकार चुकीचे निर्णय घेत राहिलं तर समाजात तणाव वाढेल, एकमेकांत फूट पडेल. आधीच त्याची चिन्हं दिसत आहेत."

 

सरकारने दोन स्वतंत्र समित्या नेमल्या आहेत. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींसाठी, तर विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठ्यांसाठी. या रचनेवर पवारांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "बावनकुळे कमिटी ओबीसींनी भरलेली, तर विखे कमिटी जवळपास संपूर्ण मराठा समाजाची. अशा पद्धतीने एकाच जातीच्या समित्या बनवणे योग्य नाही. विविध समाजघटकांना सामावून घेऊनच संवाद साधायला हवा."

 

पवारांनी पुढे सरकारला सवाल केला, "दोन वेगळ्या समित्यांची खरंच आवश्यकता होती का? एक कमिटी वेगळी मागणी करते, तर दुसरी कमिटी दुसरी. मग सरकार प्रश्न सोडवणार की समाजात फूट घालणार? हा विषय व्यवस्थित हाताळला नाही तर महाराष्ट्राची सामाजिक वीण तुटेल, आणि ते राज्यासाठी घातक ठरेल."

 

पवारांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरून केंद्रालाही धारेवर धरले. ते म्हणाले, "गेल्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्रात १,१८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. शेतमालाला हमीभाव नाही, कांदा निर्यातीबाबत धोरण नाही. नाशिकसारख्या जिल्ह्यात प्रयोगशील शेतकरी असूनही ते अडचणीत आहेत. केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि सर्वसामान्यांवर होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती दिशाहीन असून त्याचा फटका देशाला बसत आहे.