सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल; वक्फ कायदा कायम, ३ गैर-मुस्लीम सदस्यांना प्रवेशाची मुभा!

 

 (Image Source-Internet)

वक्फ (Waqf) अधिनियम २०२५ वर दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. कायद्याला संपूर्ण स्थगिती न देता केवळ काही तरतुदींवर रोख लावण्यात आला आहे.

 

कोर्टाने वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठीची “किमान ५ वर्षे इस्लाम स्वीकारलेला व आचरणात आणलेला असावा” ही अट रद्द केली आहे. सरकारकडून नव्या नियमावलीची आखणी होईपर्यंत ही तरतूद लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

 

तसेच महसूल नोंदींसंबंधी कलम ३(७४) वरही स्थगिती घालण्यात आली आहे. म्हणजेच, संबंधित चौकशी पूर्ण होईपर्यंत व उच्च न्यायालय अथवा ट्रिब्युनलकडून आदेश मिळेपर्यंत, वक्फ बोर्ड कोणत्याही व्यक्तीचे हक्क निश्चित करू शकणार नाही किंवा त्याला संपत्तीतून बेदखल करू शकणार नाही. तिसऱ्या पक्षाला मालकी हक्क देण्यासही बंदी राहील.

 

कोर्टाने आणखी एक मुद्दा अधोरेखित केला आहे – वक्फ बोर्डात कमाल ३ गैर-मुस्लीम सदस्य असू शकतात, मात्र बहुसंख्य सदस्य मुस्लिम समाजातीलच राहतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लीम असावा, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

 

दरम्यान, वक्फ कायद्याच्या संपूर्ण वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तरीदेखील कलम ३(आर), ३(सी), ३(डी), ७ व ८ मधील काही अटींवर आक्षेप योग्य असल्याचे मान्य केले. त्यात ३(आर) म्हणजेच ५ वर्षे इस्लामचे पालन अनिवार्य ही अट रद्द करण्यात आली.

 

यामुळे वक्फ कायदा कायम ठेवत काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.