मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्द करा; छगन भुजबळांचा आक्रमक सूर, मुख्यमंत्र्यांना आठ पानी पत्र

(Image Source-Internet) 

मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha reservation) राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेला शासन निर्णय (जीआर) तातडीने मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्ध मुद्दे स्पष्ट करावेत, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष व ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या आठ पानी पत्रात भुजबळ म्हणतात की, जात ठरवण्यासाठी शपथपत्रांचा आधार घेणे हा नियम देशात कुठेही मान्य नाही. संविधानाशी संबंधित अशा संवेदनशील विषयात सरकारने हा मार्ग अवलंबणे अयोग्य आहे.

सरकारच्या निर्णयानुसार मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशी प्रमाणपत्रे देण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र या शब्दांवर अनेक ओबीसी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. काही संज्ञांमुळे सरसकट मराठा समाज ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत येईल, अशी भीती या संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाबाबत पारदर्शकता ठेवून शंका दूर कराव्यात, अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्रातून केली.

 

भुजबळ यांचे म्हणणे आहे की, जीआर हा घाईगडबडीत आणि दबावाखाली मंत्रिमंडळासमोर चर्चेशिवाय काढण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाच्या सुमारे ३५० पेक्षा अधिक जातींच्या हक्कांवर हा निर्णय गदा आणू शकतो. त्यामुळे दुरुस्ती आणि स्पष्टता अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

भुजबळांनी माध्यमांशी बोलताना सर्व ओबीसी घटकांना आवाज उठवण्याचे आवाहन केले, मात्र त्यात कुठल्याही नेत्याविषयी अवमानकारक भाषा वापरली जाऊ नये, तसेच आंदोलनाचे स्वरूप राजकीय होऊ नये, असेही त्यांनी बजावले.

 

या निर्णयामध्ये "नातेसंबंध" हा शब्द वापरण्यात आला आहे. परंतु कायद्यात "नातेवाईक" याची व्याख्या स्पष्ट आहे. "नातेसंबंध" ही संज्ञा व्यापक असल्याने पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक यांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे शेकडो दूरचे लोक शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित करून घेऊ शकतात, जे ओबीसी समाजासाठी घातक ठरू शकते, असा इशारा भुजबळांनी दिला.

जलसंपदा मंत्री व उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, उपसमितीने विचारपूर्वक निर्णय घेतले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे जीआर मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र छगन भुजबळ यांची काही शंका असल्यास ती दूर केली जाईल.

 

ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनीही स्पष्ट केले की, शासन निर्णय सरसकट लागू नाही. कुणबी असल्याचे पुरावे दाखवणाऱ्यांनाच लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

 

दरम्यान, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, "प्रचंड संघर्षानंतर मिळालेल्या आरक्षणावर सरकारने ठाम राहिले पाहिजे. छगन भुजबळांसारख्या लोकांना महत्त्व देऊ नये. उलट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना तुरुंगात टाकावे." जरांगे यांनी इशारा दिला की, भुजबळांच्या दबावाखाली सरकारने अध्यादेशात फेरबदल केल्यास त्याचे परिणाम पुढील निवडणुकीत भोगावे लागतील.