शेतकऱ्यांसाठी इशारा; ई-पीक पाहणी टाळली तर गमवावे लागतील महत्त्वाचे लाभ

 

 (Image Source-Internet)

 

राज्यातील शेतकरी (Farmers) सध्या कापूस आणि सोयाबीनच्या घसरत्या भावामुळे अडचणीत आले आहेत. बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा वेळी शेतमालाची हमीभावाने विक्री हीच शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरत आहे. मात्र सातबाऱ्यावर पिकांची नोंद नसेल, तर हा हक्कच हिरावला जाणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने ई-पीक पाहणी अनिवार्य केली असून शेतकऱ्यांना तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ई-पीक पाहणी केल्याने शेतकऱ्यांना थेट शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. यात पीकविमा भरपाई, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, हमीभावावर विक्रीची संधी, शासकीय योजनांत प्राधान्य आणि लागवडीचे अचूक आकडे अशा सुविधा उपलब्ध होतात. विभागाने शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करून ही प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंद केली नाही, त्यांनी विलंब न करता पाहणी पूर्ण करावी, असे राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी स्पष्ट केले.

कापूस (मध्यम लांब धागा) : सरकारने 7,710 प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे.

कापूस (लांब धागा) : 8,110 प्रतिक्विंटल हमीभाव.

सोयाबीन : हमीभाव 5,328, पण बाजारभाव सध्या फक्त 4,300-4,600.

बाजारभाव आणि हमीभावात मोठी दरी असल्याने शेतकरी हमीभावावर होणाऱ्या सरकारी खरेदीकडे आशेने पाहत आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील 11% शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रद्द केले आहे. यामुळे आयातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि परिणामी देशांतर्गत भाव आणखी घसरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी तातडीने करून शासकीय खरेदीस पात्र ठरावे, असा ठाम सल्ला दिला जात आहे.