राज्य सरकारचे सात ठोस निर्णय; स्टार्टअप धोरण, तरुणांसाठी कर्ज व समृद्धीशी फ्रेट कॉरिडॉर जोडणीला मंजुरी !

 

 (Image Source-Internet)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांतून पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, उद्योजकता आणि समाजकल्याण या क्षेत्रांना नवे बळ मिळणार आहे.

 

राज्यातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देताना सरकारने नवीन धोरणांतर्गत ३ टक्के व्याजदराने ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ आयटीआय उत्तीर्ण व पदवीधरांना मिळणार असून सुरुवातीला ५ लाख तरुणांना मदत दिली जाणार आहे.

 

राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५’ लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे धोरण नवउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती मदत, मार्गदर्शन व आर्थिक पाठबळ देईल.

 

वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्ग (भरवीर) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया देखील मान्य करण्यात आली आहे.

 

महसूल विभाग: छोट्या व अकार्यक्षम शासकीय भूखंडांच्या वाटपासाठी धोरणास मान्यता.

परिवहन विभाग: एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी उपयोग करण्यासाठी नविन मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी.

वस्त्रोद्योग विभाग: नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १,१२४ कामगारांसाठी ५० कोटींच्या सानुग्रह अनुदानाची घोषणा.

नगरविकास विभाग: पाचोरा (जळगाव) येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करून त्याचा रहिवासी वापरासाठी समावेश.

आरोग्य विभाग: कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या अनुदानात वाढ; अनुदान २ हजारांवरून ६ हजार रुपये प्रति रुग्ण करण्यात येणार.

 

या निर्णयांमुळे राज्यातील तरुण, कामगार, नागरिक व उद्योजक यांना थेट फायदा होणार असून, प्रशासनाच्या विविध विभागांतील विकास प्रक्रियेला वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.