तामिळनाडूत 72% शक्य तर महाराष्ट्रात का नाही?शरद पवारांचा मराठा आरक्षणावर ठाम इशारा

 

 (Image Source-Internet)

मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) जोरदार आंदोलन सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या प्रश्नावर मोठे भाष्य केले आहे.

 

अहिल्यानगर येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना पवार म्हणाले, “तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही? जर खरोखरच मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर घटनेत आवश्यक बदल करून केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घ्यायला हवी.”

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच विरोधकांना “मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा” असे आव्हान दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर पवारांचे हे विधान विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.

 

ते पुढे म्हणाले, “प्रगतीकडे वाटचाल करायची असेल तर आरक्षणाचा मार्ग महत्त्वाचा आहे. आज शेतकऱ्यांची जमीन कमी होत चालली आहे, शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या वाढतेय. अशा वेळी आधुनिक तंत्रज्ञान, AIचा वापर शेतीत होणे आवश्यक आहे. रयत शिक्षण संस्थेने या दिशेने प्रयत्न सुरू केले असून लोकांनीही यात सहभागी व्हावे.”

 

राज्यात “मराठा विरुद्ध ओबीसी” अशी वादग्रस्त चर्चा रंगत असल्याचे पवारांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “मागासलेपण या दोन्ही समाजात मोठ्या प्रमाणात आहे. प्रगतीसाठी त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. मात्र, या प्रक्रियेत समाजात वैमनस्य वाढणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.”

 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा आहे. तरीही तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण कायम आहे. त्यामुळेच केंद्राने पुढाकार घेऊन आवश्यक ते बदल संसदेत करणे गरजेचे असल्याचे पवारांनी स्पष्ट केले.

 

यावेळी त्यांनी राजकीय बदलांवरही भाष्य केले. “काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर समाजवादी व साम्यवादी विचारांचा प्रभाव या जिल्ह्यात दिसून आला. मात्र आता इथे भाजप आणि आरएसएसची विचारसरणी मजबूत होत आहे. हे दुर्लक्षित करता येणार नाही,” असा टोला शरद पवारांनी लगावला.

 

थोडक्यात, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला घटनेत बदल करून ठोस पावले उचलण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.