मराठा समाजासाठी सरकारचं महत्त्वाचं पाऊल;समाजाशी संबंधित केली निर्णायक घोषणा

 

 (Image Source-Internet)

मराठा (Maratha) आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यभरात उसळलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील उपोषणास बसले आहेत. २९ ऑगस्टपासून सुरू झालेलं हे उपोषण दुसऱ्या दिवशी अधिक तीव्र झालं असून मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. या तणावपूर्ण परिस्थितीत राज्य सरकारने मराठा समाजाशी संबंधित निर्णायक घोषणा केली आहे.

 

मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रं देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वंशावळ समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी ही समिती आता ३० जून २०२६ पर्यंत कार्यरत राहणार आहे. यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला असून मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्याची माहिती दिली.

 

ही समिती २५ जानेवारी २०२४ रोजी स्थापन झाली होती. त्यानंतर तिचा कालावधी ३० जून २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला होता. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला आधीच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर तालुकास्तरीय समितीलाही अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे.

 

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे आझाद मैदानात प्रचंड गर्दी झाली आहे. परवानगी केवळ ५ हजार लोकांसाठी असतानाही लाखो आंदोलक मैदानात दाखल झाले आहेत. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त केला आहे.

 

सुरक्षेसाठी स्थानिक पोलिसांबरोबरच सीआयएसएफ, सीआरपीएफ आणि धडक कृती दलाचे जवान तैनात आहेत. आंदोलकांशी संवाद साधून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न प्रशासन करत आहे.