राज्य मंत्रिमंडळाचे नऊ महत्त्वाचे निर्णय; शेती, सहकार आणि पायाभूत सुविधांना गती

 

 (Image Source-Internet)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (26 ऑगस्ट 2025) झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत राज्य विकासासाठी महत्त्वाचे नऊ निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे शेती, कामगार कल्याण, सहकार संस्था, पायाभूत सुविधा तसेच न्यायिक आणि सामाजिक क्षेत्रात नवी उभारी मिळणार आहे.

 

बैठकीत बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव-हिंगणी या तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून त्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे जलसंधारणाला चालना मिळणार आहे.

 

कामगार विभागाच्या दृष्टीने राज्यातील कामगार कायद्यांत बदल करून ‘महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकार विभागात पुण्यातील राजगड सहकारी साखर कारखान्यास NCDC कडून कर्जास मंजुरी मिळाली असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर साखर कारखान्यास मुदती कर्ज शासन हमीवर मंजूर झाले आहे. याशिवाय पुण्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीच्या विक्रीलाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार असून, यासाठी भूसंपादन व प्रकल्प आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन होणार असून, त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी पदे निर्माण केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींना शासकीय योजना, ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यपद्धती प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. तसेच नागपूर आणि अमरावती विभागातील नझूल जमिनींबाबत सुरू असलेल्या विशेष योजनेला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यात जलसंपदा व्यवस्थापन मजबूत होईल, सहकार क्षेत्राला आर्थिक बळ मिळेल, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळेल आणि न्यायव्यवस्था तसेच सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार आहे.