मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची महत्त्वाची हालचाल; शिंदे समितीला आणखी सहा महिने मिळणार वेळ!

 

 (Image Source-Internet)

 

मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) प्रश्न पुन्हा एकदा राज्यात गाजू लागला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा बेमुदत उपोषणाची भूमिका घेतल्याने आणि येत्या 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत आंदोलनाची तयारी केल्याने वातावरण ढवळून निघाले आहे. न्यायालयाने मात्र त्यांना मुंबईत प्रवेश नाकारल्याने या मुद्याला आणखी धार आली आहे. अशा परिस्थितीत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला.

बैठकीनंतर बोलताना उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद व सातारा गॅझेटनुसार ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून ती गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला कामकाजासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले. फडणवीस सरकारने पूर्वी 16 टक्के आरक्षण दिले होते, परंतु ते न्यायालयात टिकले नाही. नंतर महायुती सरकारने 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला आणि ते आजही कायम आहे. शासनाची कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही, मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पावले उचलावी लागतात, असे ते म्हणाले.

या घडामोडींनंतर जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला आणि सरकारच्या निर्णयाला कोणते वळण मिळते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.