(Image Source-Internet)
नवी दिल्ली:
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Trump) यांनी भारतावर तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क लादले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, तसेच ग्लोबल व्यापारात ट्रम्प टॅरिफ हा सध्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे. मात्र, या धक्क्याला तोलून धरण्यासाठी भारत सरकार मोठा पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचित केलेल्या जीएसटी 2.0 सुधारणा योजनेवर आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याअंतर्गत 12% आणि 28% करस्लॅब हटवून बहुतेक वस्तूंना कमी करदरात आणले जाणार आहेत. त्यामुळे अन्नधान्य, कपडे आणि घरगुती वस्तू अधिक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सरकारने यासाठी २-३ सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषद बोलावली आहे, जिथे अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
देशांतर्गत खप वाढणार?
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी कपातीमुळे वस्तू स्वस्त झाल्यास लोकांची खरेदीक्षमता वाढेल. यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढून व्यापाऱ्यांची विक्री वाढेल, कारखान्यांचे उत्पादन वेगाने होईल आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. या साखळी प्रक्रियेमुळे अमेरिकन टॅरिफमुळे झालेल्या निर्यातीच्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई देशांतर्गत बाजारातून होऊ शकते.
महागाईतही घट
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, जीएसटी सुधारणा झाल्यास उपभोग्य वस्तूंच्या किंमतींमध्ये जवळपास १०% घट होऊ शकते. यामुळे महागाईचा दर वर्षभरात ५०-६० बेसिस पॉईंट्सनी खाली येण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने कायम
मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की, जीएसटी कपातीमुळे सरकारच्या महसुलावर मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच निर्यातीतील प्रचंड तोट्याची भरपाई फक्त जीएसटीतून होणे कठीण आहे. त्यामुळे हा निर्णय लोकांना दिलासा देणारा ठरेल, पण त्यावर सर्व समस्यांचे उत्तर म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल.
थोडक्यात, ट्रम्पच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारने जीएसटी 2.0 ची तयारी केली असली तरी, याचे फायदे-तोटे दोन्हीही बाजूंनी चर्चिले जात आहेत.