नागपूरात खासगी बसबंदीवरून हायकोर्टात याचिका

 

 (Image Source-Internet)

शहरातील खासगी बसांच्या प्रवेशबंदीचा प्रश्न आता न्यायालयात गेला आहे. नागपूर खासगी बस (Private bus) ऑपरेटर संघटनेने ट्रॅफिक पोलिसांच्या आदेशाला आव्हान देत बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

 

१२ ऑगस्ट रोजी ट्रॅफिक पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी काढलेल्या अधिसूचनेत इनर रिंगरोडच्या आत खासगी बसांना प्रवासी चढवणे आणि उतरवणे यावर बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या बस ऑपरेटरांनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

 

हायकोर्टाने पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून २२ ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की ही अधिसूचना मनमानी असून ती संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच, बसस्थानक व पार्किंगची जबाबदारी आरटीओकडे असताना ट्रॅफिक पोलिसांनी अशा प्रकारचा आदेश काढणे अयोग्य असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

 

संघटनेने यामागे खासगी बसव्यवसाय संपवून राज्य परिवहन महामंडळाला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. खासगी बसांसाठी अधिकृत स्थानक वा पार्किंगची सुविधा महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिलेली नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

 

खासगी बस ऑपरेटरांनी अधिसूचना रद्द करण्याची आणि तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली असून तीन महिन्यांत बसस्थानक व पार्किंगची सोय करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

२२ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार असून राज्यभरातील खासगी बस ऑपरेटरांचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे.