(Image Source-Internet)
नवी दिल्ली :
महामार्ग खराब, खड्ड्यांनी भरलेले किंवा सततच्या कोंडीमुळे वापरण्यास अयोग्य असल्यास प्रवाशांकडून टोल वसूल करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.
केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल नाक्यावर वसुलीविरोधात केरळ उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली.
“नागरिकांनी कर भरून बांधलेले रस्ते प्रवासासाठी सुकर असायला हवेत. ते जर निकृष्ट दर्जाचे असतील, तर प्रवाशांना अतिरिक्त कर स्वरूपात टोल भरायला लावणे अन्यायकारक आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदवले.
या निकालामुळे देशातील लाखो वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, पुढे महामार्गांची दयनीय अवस्था असल्यास टोल नाक्यावर पैसे भरण्यापासून सूट मिळू शकते.
दरम्यान हा निकाल रस्ते बांधकाम आणि देखभाल करणाऱ्या कंपन्यांसाठीही मोठा इशारा ठरणार आहे.